Mumbai | हाउसिंग सोसायटी स्थापनेनंतर 4 महिन्यात डेव्हलपर ने कन्व्हेयन्स डीड करून सोसायटीला सर्व अधिकार दिले पाहिजेत, याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या लोक हाऊसिंग अँड कन्स्ट्रक्शन लिमिटेडच्या याचिकेला उत्तर देताना न्यायालयाचा हा निर्णय आला. २०१७ च्या या आदेशाने मुलुंडमधील लोक एव्हरेस्ट सहकारी गृहनिर्माण संस्थेला (CHS) एकतर्फी डीम्ड कन्व्हेयन्स दिले होते, ज्यामध्ये मोठ्या इमारती आणि जमीन क्षेत्रांसह सामाईक जागांचा समावेश होता.
लोक हाऊसिंग अँड कन्स्ट्रक्शने असा युक्तिवाद केला की त्याच लेआउटमधील इतर इमारतींचा विकास प्रलंबित असल्याने, वैयक्तिक सोसायट्यांना कन्व्हेयन्ससाठी भूखंड वेगळे करणे अव्यवहार्य आहे. त्यांनी सरकारी ठराव आणि त्यांच्या विक्री करारांमधील तरतुदींचा उल्लेख केला की कन्व्हेयन्स डीड संपूर्ण विकास पूर्ण झाल्यानंतरच होईल.
ह्या प्रकरणात सुरुवातीच्या करारांना अधिक काळ उलटून गेला आहे आणि तरीही कन्व्हेयन्सची डीडची अंमलबजावणी झाली नाही, त्यामुळे हाउसिंग सोसायटीने डीम्ड कन्व्हेयन्स डीड जारी करून घेतले होते, न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की २००६ मध्ये नोंदणीकृत आणि १९९५ मध्ये फ्लॅट्स विकण्यास सुरुवात करणाऱ्या लोक एव्हरेस्ट सीएचएसला २०१७ मध्ये एकतर्फी डीम्ड कन्व्हेयन्स जारी होईपर्यंत विकासकाकडून कन्व्हेयन्सकडे कोणतीही प्रगती दिसून आली नव्हती. या अभावामुळे विकासकाने कायदेशीर कर्तव्यांकडे दुर्लक्ष केले आहे, जे या जबाबदाऱ्या अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलण्याच्या उद्देशाने कराराच्या अटींवर चुकीच्या पद्धतीने अवलंबून राहिल्यामुळे दिसून आले.
एमओएफए आणि महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅट्स (बांधकाम, विक्री, व्यवस्थापन आणि हस्तांतरण प्रोत्साहनाचे नियमन) नियम, १९६४ अंतर्गत वैधानिक नियमांमध्ये अशा कन्व्हेयन्सडीड साठीची कालमर्यादा आणि अटी स्पष्टपणे नमूद केल्या आहेत, ह्या कालमर्यादा व अटींवर कोणत्याही कराराचा परिणाम होत नाही, कन्व्हेयन्स डीड करून देण्यास डेव्हलपर टाळाटाळ करत असेल तर ही बाब फ्लॅट खरेदीदारांवर अन्यायकारक आहे.
न्यायमूर्ती बोरकर यांनी ठामपणे सांगितले की,
अशा करारातील कलमांद्वारे हस्तांतरणातील विलंबाचे समर्थन केले जाऊ शकत नाही.
त्यांनी पुन्हा सांगितले की, MOFA चे कलम ११ ही एक
महत्त्वाची तरतूद आहे जी फ्लॅट वाटप झाल्यानंतर गृहनिर्माण संस्थांना मालकी हक्क
हस्तांतरित करण्यासाठी आहे, ज्यामुळे मालमत्तेवरील विकासकाचे नियंत्रण प्रभावीपणे
संपुष्टात येते.